ਪ੍ਰਿੰ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ
99155-29725
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਜਾਂ ਐਮ. ਪੀ. ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕ ਸੂਝ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੀ ਮਾਣੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਖ਼ਲਾਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਲਤ ਰਾਇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਮਚਿਆਂ ਦੀ ਐਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਆ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਚੋੜਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1849 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੂਲ਼ਾ ਗਲ਼ੋਂ ਲਾਹੁੰਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ਼ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਚੀਕਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਮਾਲ-ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੂਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਵੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਹਿਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਮੁਹਾਰੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਵਕਤ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰਿਤਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲ਼-ਮੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਦਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੇ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦੇ ਸਮੇਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਬਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਦੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਮੁਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਪੜਚੋਲ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦਵਾਨ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਊਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਕੋਸ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ। 80 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਬੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਰਤਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਤ ਪੋਰਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਣਖ਼ੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਤਾ ਦੀ ਪਾਹ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਣ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖੰਭ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਵਿਚੋਂ ਭਰਤੀ ਕੋਟਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਬਟਾਲੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਓੱਥੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਪਗ ਗਾਇਬ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇੜਾ ਬਹਿਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਚੋਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਓਦੋ ਂਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਲ ਆਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਹਿਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਧਰਿਆ। ਚਲੋ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਬਹੁਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਨਾਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਘੜਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਿਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਸਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਕੀ ਟਿਕਟਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ, ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਜੇ ਪੁਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਕੀ ਆਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲਿਆਂ ਐਮ. ਪੀ. ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1984 ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਟੋਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਝ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੌਣੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੁਧ ਧੋਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਡਰਾਈਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜੇਹੇ ਨੇਤਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਮੁਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਭੁਲੋ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਭਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲ ਗਏ। ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਸ੍ਰ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਕਉਂਕੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਂਤ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਚਿਆਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਐਨੇ ਬੌਣੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡੀ. ਸੀ. ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੁਹਿਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਸੀ? ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਖੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਬੇ-ਲੋੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵੱਤ ਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕਿਧਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਟ ਨਾਸਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤੜ੍ਹ ਹੀ ਮਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ?
ਕਿਤਾਬ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ..!
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਜਣਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਮੋਹ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੱਡੀ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਤੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬਾਗ਼ੀ ਦੀ ਧੀ’ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਮਰਹੂਮ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 11 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 1977-1980 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 23 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 1997-2002 ਵਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1983 ਦੌਰਾਨ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 1972 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ 9 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ।
ਸਾਹਿਤ ਰਸੀਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਡਾ. ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਮੇਤ 81 ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚ ਦੁਰਲੱਭ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ 15 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਅਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਸੱਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੇ 9, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।
ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 68 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ 18.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ 23.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ : ਭੱਟੀ
ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ ‘ਗੁਪਤ’
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਟਮੀ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1996 ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ (ਚੈਰੀਟੇਬਲ) ਟਰੱਸਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
