ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ Gurmat Gian Missionary College
ਪ੍ਰਿੰ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ
99155-29725
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ?
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਣਮੁਲੀ ਦਾਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਆਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਮ ਨਾਲ ਜਾਮ ਟਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਚੇਫੇਰੇ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣਾ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਮਲਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਤੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ। ਇਸ ਸੂਬੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀਏ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਰਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਰ ਗਏ ਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਜਨਸੰਘੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਖਾਤਰ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁਕ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਫੌਹੜੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਓਦੋਂ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਤਹਿ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਲ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਨਸੰਘ ਤੋਂ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਫੁਲਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲ਼ੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਭੀੜੀ ਤੰਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਚਜ ਅਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉਭਰੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 92 ਐਮ.ਐਲ. ਏ. ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ।
ਪਿਛਲਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਅਵੱਲੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਰਧ ਸੂਬਾ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਾਰ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਜੇਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹਨ ਪਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੰਝ ਵਿਚਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ?
ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਹਲ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ—ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਪਗ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 40% ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, 60% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 65533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 116 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 45861 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 165 ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਜੇ ਲੁਕਾਅ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੌਲ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ?
1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 28170 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਉਝੜ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੱਗੋਂ੍ਹ ਤੇਰਵੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋੋਇਆ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆਪਣੇ ਐਮ.ਐਲ. ਏ ਤੇ ਵਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਇਕ 200 ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇਗੀ ਭਾਵ ਦੋ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਛੇ ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਲਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਛੇ ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨ ਨੂੰ 60% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ—ਉਹ ਲਗਪਗ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ—ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ—ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬੁਡਲਾਡਾ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ‘ਚ ਸਾਲ 1988 ਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਲਈ 138 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਡਾ ਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਲੋਨੀ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਡਲਾਡਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ 107 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 18000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਡਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 51 ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੋਨਾ ਉਗ਼ਲ਼ਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਗਰਾਓ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ 94 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ 5136 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਜਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ੀਰਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ (40 ਏਕੜ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਟ੍ਰਸੱਟ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਹੁਣ ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਰੱਖੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ 350 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਸੰਧਵਾਂ, ਮਲੋਟ, ਅਬੋਹਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁਪ ਲਈ 376 ਏਕੜ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2006 ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਕਿਰਸਾਨ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ‘ਚ ਬੁਲਜ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ 871 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। 1968-69 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰੇਵਖਣ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਓੱਥੋਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਰੀਗਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ? ਖੇਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ?
ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਦ, ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਦੁਧ, ਦੁਧ ਨਾਮ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਧੀ, ਵੇਰਕਾ, ਅਮੁਲ ਵਗਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਦੁਧ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਚਾਰਾ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਚਾਰਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਈ ਵਧੇਗੀ। ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਇਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਭਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਸਕੇ ਭਰਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ “ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਸਵਾਏ ਖੱਜਰ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੇਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਏੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੱਗੂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਂਨਾ ਏਂ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀਂ ਨਹਿਰ ਦਿਆਂਗੇ ਓੱਥੇ ਲਾ ਲਈਂ ਝੋਨਾ ਉਏ।
ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦਾ ਲਾਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਛੇ ਕਨਾਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਇਹ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਤੇ ਐਮ. ਪੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਙਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅਣਖ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੇਖ ਲਿਖਦਿਆਂ 11-8-25 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਦਾ ਬੁਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਗਵਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ 11-8-25 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ—
ਹਵਾ ਕੇ ਸਾਥ ਭੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਨੇ ਹੈਂ,
ਮਗਰ ਚਰਾਗ ਤੋ ਹਰ ਹਾਲ ਮੇਂ ਜਲਾਨੇਂ ਹੈਂ।