August 2021 – Gurmat Gian Missionary College

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਿਆਂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁਦਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੁਚੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਪਗ 14500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਗਪਗ 5700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 1015 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 894 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 1558 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 1339 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਲਗਪਗ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1228 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 615 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 100 ਫੀਸਦ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਸਟਮ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 7100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 440 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ 440 ਯੂਨਿਟ ਭਾਵ 880 ਯੂਨਿਟ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 12800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲਗਪਗ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪਾਵਰਕੌਮ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ) ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 13633 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਬਾਈਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਥਰਮਲ ਜਰੂਰ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਟਾਟਾ ਮੁਦਰਾ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ 6800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ?

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲਏ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 7100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ 10678.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਬਕਾਇਆ 17796.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 70 ਫੀਸਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 7100 ਕਰੋੜ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਵਲ 2919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਨਾਮ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਦਾ ਤਾਂ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਦੇ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿਫਟ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋ ਸਿਫਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਪਗ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ 17ਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਰਵੇ (ਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ 1800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਨਾਭਾ (ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ) ਵਿਖੇ 1000-1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਥਰਮਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ (ਝਾਰਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ। 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਨਾਭਾ (ਰਾਜਪੁਰਾ) ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 2.86 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ 2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 6.62 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ 5.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ 9.54 ਰੁਪੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2012-13 ਤੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 1633.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ 2014-15 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ 2050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪਏ।

ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ?

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਆਖਿਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ Gurmat Gian Missionary College

ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ Gurmat Gian Missionary College

ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ
Gurmat Gian Missionary College

ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਿਆਂ

Contact Us