ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਫਰਵਰੀ 1984 ਤੱਕ 26 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਨਾਲ, 9 ਗੁਪਤ ਤੇ ਦਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟੋਹੜਾ, ਲੌਗੌਵਾਲ, ਬਾਦਲ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਦੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਐਲ. ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ, ਮਧੁਦੰਡਵਤੇ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਅ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੱਢਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਵੇਖੋ ਕਿ 1966 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸ੍ਰ. ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਿ “ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹਨ”। 29 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ 1983 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਸ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ”। ਅਜੇਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਨਕਸ਼ ਲਾਇਲਪੁਰੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ – ਸੀਂਚਾ ਥਾ ਜਿਸ ਕੋ ਖ਼ੂਨ-ਏ-ਤਮੰਨਾ ਸੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਮੇਂ ਉਸ ਬਹਾਰ ਕੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਮ ਨਹੀਂ”।

ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ— ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1982 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਹਿੰਮਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਸੀ—“ਪੰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਸਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਖਾਲਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ”।